राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCAs) के माध्यम से योग्य अनुसूचित जाति के लोगों की आय पैदा करने वाली योजनाओं को फाइनेंस करना राज्य सरकारें/UT एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी चैनलाइज़िंग एजेंसियां (CAs)।
अनुसूचित जाति के लोगों की आर्थिक भलाई के लिए उन्हें फाइनेंशियल मदद के फ्लो में सुधार
भारत और विदेश में मान्यता प्राप्त संस्थानों के ज़रिए फुल-टाइम प्रोफेशनल/टेक्निकल एजुकेशन के लिए SCAs और/या CAs के ज़रिए टारगेट ग्रुप को एजुकेशनल लोन देना।
टारगेट ग्रुप के स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ग्रांट देना।
लाभार्थियों के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए एग्ज़िबिशन कम फेयर ऑर्गनाइज़ करना/उनमें हिस्सा लेना।
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